ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫਾਟਾ (ਫੈਡਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟਰਾਈਲ ਏਰੀਆ) ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਆਰਡਰ 2018 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਫਾਟਾ; ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਫਾਟਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਾਕਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿ ਨੇ ਵੀ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਆਰਡਰ 2018 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਓਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ਼ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ।