ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਰ ਕੀਤੀ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1963 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਦਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ।