-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਜਿਵੇਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਬੱਚਾ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਚੀਕਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਾਪਾ ਇਸ ਰੋਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਆਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘ, ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਆਵੇ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀਰਾਮ (ਪੰਚੂ), ਸ਼ੰਕਰ (ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ) ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ (ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਕਲੀਫੁੁੱਲਾ), ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਮ ਲਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ, ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਲੀਫੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 1990-91 ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੈਰੋਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੱਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਥੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐੱਸ ਖੈਹਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 85 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ 1988 ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਸਥਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਕ ਪੱਖ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਉਥੇ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ? ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਣੇਗੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਆਸ ਇਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਚੋਲਗੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਕ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਨਾਲ ਹਨ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਤ ਬੋਰਡ, ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ, ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਧਿਰ ਹਾਰੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ, ਅਦਾਲਤ ਉਂਝ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਚਾਰ, ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਭਾਵ ਸੰਘ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋੜੇ ਹਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੇ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਲਟਕਦਾ ਰਿਹਾ?
ਖੈਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੇਗਾ।