-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਢਾਈ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਉਲਟਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਰੁਕ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਚੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਲਟਕਾਈ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਭਾਜੜ ਜਿਹੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਹਿਣ ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਝਾਕ ਲੱਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਹਿਣ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਦਵੇਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਧਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦਾਅ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਓਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਿ਼ੰਜੋ ਅਬੇ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲਾਗ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਫਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਓਥੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਪਰਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਸਵਿਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੁਕਸ ਗਿਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ‘ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ’ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।