-ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਗੋਆ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਚਲਾਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਬਦਲੂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਨਾ ਲੈਣ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਬੰਦੇ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਈ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਗਿਆ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿਆ ਲਾਲ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਓ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆ ਲਾਲ ਆਇਆ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 40 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 52ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਨੇਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੀਟਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਬਣਾਈ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਲਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣਾ ਲੋਕਰਾਜ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਨੇਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਲ-ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਵੋਟਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਸਾਫ, ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਰਲ, ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਨ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖਰਚੀਲੀ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਈ ਵੀ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ' ਵਾਲੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 1971 ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 142 ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1969 ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 212 ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਬਦਲੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਲੇ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚ ਦਾ ਗਿਰਗਟੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੱਥਕੰਡੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਐਸ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਥੋਕ ਵਾਲੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਲਬਦਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਠੋਸਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।