ਓਟਵਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਮੀਸਿਊ ਕ੍ਰੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਸੀ-38 ਤੇ ਸੀ-45 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1899 ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਿ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।