Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

11

December 2018
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ!ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੀ
ਕੈਨੇਡਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

October 12, 2018 07:31 AM

ਓਟਵਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਮੀਸਿਊ ਕ੍ਰੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਸੀ-38 ਤੇ ਸੀ-45 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1899 ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਿ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।

 

 

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਟੈਸਲਾ ਲਈ ਜੀਐਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਸਕ
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਫੌਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ : ਲੀਬਲਾਂਕ
ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚੇ
ਚੀਨ ਦੀ ਐਗਜੈ਼ਕਟਿਵ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ : ਟਰੂਡੋ
ਕਾਉਂਸਲਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਆਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਹੈਂਡਗੰਨਜ਼ ਤੇ ਅਸਾਲਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਟਰੂਡੋ
ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੇ ਦੋ ਬੱਚੇ
ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਸੈਮੀਟਰੇਲਰ ਟਕਰਾਇਆ, 2 ਹਲਾਕ
ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਫਰਸਟ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ : ਪੀਐਮਓ