Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

June 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 5365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਕੈਨੇਡਾ

ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

October 12, 2018 07:31 AM

ਓਟਵਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਮੀਸਿਊ ਕ੍ਰੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ, ਸੀ-38 ਤੇ ਸੀ-45 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰੀ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1899 ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੰਧੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਕਰਨ, ਸਿ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਤੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ।

 

 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ : ਰੂਹਾਨੀ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸਟ੍ਰੋਨੌਟ ਡੇਵਿਡ ਸੇਂਟ ਜੈਕੁਅਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਤੇ
ਸਕਾਰਬੌਰੋ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਜ਼ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਕਾਬੂ
ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਊੱਤੇ ਮਨਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ : ਰੌਨ ਚੱਠਾ
ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 21 ਦੀ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਿਰਨ ਢੇਸੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਰਜ
ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਗੰਧਲਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ : ਫੋਰਡ
ਕਾਰਬਨ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ : ਸ਼ੀਅਰ
ਡਰਾਈਵ-ਵੇਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਤਵੀ