ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ `ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2007 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈੱਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ `ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ `ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਿ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।