-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ Ḕਚ ਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਨਾਉਟੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ Ḕਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੂਸਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ Ḕਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਟੀ Ḕਚ ਪਾਟਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਤਮਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਛੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਮਣੀਪੁਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੱਠ ਕੌਂਸਲਰ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ Ḕਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014-19 ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਈ ਐਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23 ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ Ḕਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ Ḕਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਗੌੜਾ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਸਭ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੇ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਪ ਹੈ? ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ Ḕਚ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਨਾਲ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੰਢ ਤੁੱਪ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ Ḕਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ Ḕਚ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ Ḕਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੋਣ Ḕਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਦਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ Ḕਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਊ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ Ḕਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ। 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ Ḕਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੰਡ ਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ Ḕਚ। ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ Ḕਚ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ Ḕਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ Ḕਤੇ ਉਹ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨ Ḕਚ ਦਲ ਬਦਲੀ Ḕਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ Ḕਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ Ḕਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ Ḕਚ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ Ḕਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ Ḕਚ ਉਹ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ-ਰਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਧਨ ਬਲ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ Ḕਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੁੰਨੀ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹਾਂ। ਗੱਦੀ ਅਤੇ ਗੱਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।