-ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਘੋਮਾਜਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ 'ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਟਾਰੀḔ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋæ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਡੇਰੇ ਨੁਮਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਲਵੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਮਾਹੀਆ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗਾਉਂਦੇ:
ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ,
ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਤਰਸ ਗਏ 
ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਹੀਏ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ Ḕਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਇਸ ਉਦਾਸ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਕਾਵਿ ਕਲਪਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 'ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸਮਝ ਓਦੋਂ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਸਰਾਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਇਹ ਹੂਕ ਇਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਕੰਬ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 7æ2 ਐਮ ਏ ਐਫ (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4æ8 ਐਮ ਏ ਐਫ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ Ḕਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ Ḕਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ Ḕਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ Ḕਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ, ਜੋ ਝੋਨਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨੀਦਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਪਾਹ, ਨਰਮਾ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਮਤਰੇਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਭਾਈਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਛੋਲੇ, ਬਾਜਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਕਮਾਦ ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਸਲ ਅੰਮਣਮੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਪਾਹ ਬੇਲਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਨ। ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਨ ਜਿਸ Ḕਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਲਦਾਈ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਲ, ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਮਿਰਚ ਮੰਡੀ ਲਗਭਗ 20 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਹੰਦੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ Ḕਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਟਨ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਖੰਡਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਈ ਅੱਜ 225 ਫੁੱਟ ਬੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਸੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੱਸੀਆਂ ਤੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ Ḕਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਕਰੋ,  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਬਦਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।Ḕ 
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਘਸੇ ਪਿਟੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਭੋਂਇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਵਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ Ḕਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੇਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:
ਫਰੀਦਾ ਮਉਤੈ ਦਾ ਬੰਨਾ ਏਵੈ ਦਿਸੈ ਜਿਉ ਦਰੀਆਵੈ ਢਾਹਾ॥
ਅਗੈ ਦੋਜਕੁ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਾਹਾਹਾ॥
ਇਕਨਾ ਨੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ ਇਕਿ ਫਿਰਦੇ ਵੇਪਰਵਾਹਾ॥
ਅਮਲ ਜਿ ਕੀਤਿਆ ਦੁਨੀ ਵਿਚਿ ਸੇ ਦਰਗਾਹ ਓਗਾਹਾ॥