Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

20

October 2018
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ

ਰਾਜਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

October 11, 2018 06:01 PM

*ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
*ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਡਰ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਡੀਏਐਨਆਈਪੀਐਸ (ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡਾਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਮਹਾਂਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਪੁਲਿਸ) ਕੇਡਰ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੁੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ
ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਿੰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਰੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਟਿਕਟ ਠੁਕਰਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਜਾਣਗੇ
ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ : ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਇਆ ਸੀ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ