-ਐੱਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਤਬਰੇਜ਼, ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਜ਼ੁਨੈਦ, ਅਖਲਾਕ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਿਫਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਗਾਊ ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ। ਹੋਰ ਕਾਰਨ: ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਜਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਬੁਲਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਟੈਸਟ’ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਰਾਵੇ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ (ਕਈ ਵਾਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ) ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਰੀਕਾ: ਭੀੜ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਆਦਤ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਚੋਰ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਰਾ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਵਿੱਚ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ’ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਆਦਤਨ ‘ਭੀੜ ਨਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ' ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਅਸੀਂ ਭੀੜਤੰਤਰ ਦੇ ਲੋਕ' ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ 41 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਨ; ਮੁਜੰਮਿਲ, ਮੁਜੱਸਿਮ, ਫੁਰਕਾਨ, ਨਦੀਮ, ਜਾਂਨਿਗਰ, ਅਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਤੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 174 ਅਤੇ 190 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ; ‘ਸਭ ਕੁਝ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਉਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਫਿਊਮ ਬਚ ਗਿਆ’। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਕਿਊਜਿਟੋਰੀਅਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਸ ਅੰਪਾਇਰ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਗੇਂਦ ਬਗੈਰ ਫੀਲਡ ਉੱਤੇ ਟੱਪਾ ਪਏ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਟੱਪਾ ਪੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਸਬੂਤ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਪਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਖਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ 65 ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਵੀਜਿਟੋਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਅਖਲਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਲਵਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਿਬ’ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ) ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉੁਂ ਨਾ। ਉਨਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲਤਾਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ।
...ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਲੋਕ' ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਭੀੜ ਨਿਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ, ਰਕਬਰ, ਜੁਨੈਦ ਜਾਂ ਅਖਲਾਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਧਮਕੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਗਊ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
...ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ’ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਦਿਮ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਭੀੜ ਨਿਆਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ‘ਭੀੜ ਨਿਆਂ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ‘ਭੀੜ ਨਿਆਂ' ਰੂਪੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।