Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

21

June 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 5365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਭਾਰਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ

October 11, 2018 07:47 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ) ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ।` ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵੇਰਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹੀਏ?` 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਨਹਿੱਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਾਲਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ `ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਸਾਲਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਫਸੈਟ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਾਲਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਓਲਾਂਦ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ
ਸਿੱਖ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ
ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ‘ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ’
ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਈਕ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਜੇਹਾਦ` ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ