Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

February 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਜਰਰੀਆ

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੇ ਪਾਏ ਪੁਆੜੇ

October 11, 2018 07:29 AM

-ਕੁਲਜੀਤ ਬੈਂਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਕਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਤਕੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ। ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਦਤ ਅਜੇ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਧੁਆਂਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਕੀਤਾ' ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤੋੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਅੰਨ ਦੇ ਕਟੋਰੇ' ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਜੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਠਦੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਝੇੜੇ ਉਭਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ! ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਹ ਵਕਤ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕਤ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment