ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ 1,528 ਗ਼ੈਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।