ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਬਿਮਲ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਭੰਡਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 26 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੂੰਜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਗਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਨਗਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਨਗਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 3.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਗਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ ਗਰਗ, ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਨ ਐਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਮਾਂਕੜ ਹਨ।