ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਐੱਸ ਦੇ 15 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ 14 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ ਐੱਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ ਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਲਈ ਸੰਕਟ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀੰ ਉਹ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਜਸਟਿਸਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇ ਆਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਐੱਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬੀ ਸੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।` ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 11 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਉ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁਟ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।`