Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

29

March 2024
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 9 ਨਿੱਜੀ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਦੀਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਕਿਹਾ- ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ `ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਸਿ਼ੰਦੇ 'ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਿਲਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਔਰਤ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਭਾਜਪਾ `ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਪੰਜ-ਆਬ ਤੋਂ ਬੇ-ਆਬ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਪੰਜਾਬ

July 18, 2019 09:27 AM

-ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1960 ਦੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1955 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਵਸੀਲੇ 60-40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ-ਆਬ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਆਬ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਿਊਬਵੈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜੋ ਸਾਲ 1965-66 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਅੱਜ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 14.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਸਤਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹਿ ਤੋਂ 130 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ 142 ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ (ਬਲਾਕਾਂ) ਵਿੱਚੋਂ 111 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਹੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 375 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਮਹਾਂਨਗਰ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਗੰਦਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਵ ਕੈਲਸ਼ੀਆਂ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਲੋਹਾ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਮੂਤਰ ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਸਤੰਬਰ 2018) ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ, ਤਲਾਅ ਤੇ ਟੋਭੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਲੀਨਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਖਾਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 640 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 255 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 1593 ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਬਚਾਓ ਜਲ, ਬਿਹਤਰ ਕਲ' ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਮਾਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ/ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 255 ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਦੌਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵੀਵੀਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਬੋਰਵੈਲ, ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 111 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਅਤੇ ਸਤਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ, ਬੈਡ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਰਖਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਤੇ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇ-ਆਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।

 

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਨਜਰਰੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ‘ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ’ ਮੋੜਦਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਮਨਾਈ ਜਾਉ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰਦਿਵਸ, ਗਣਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ! ‘ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ’ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਧੰਜਲ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ‘ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ’ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ: ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 20-27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ: “ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ ...” ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਆਨ ਵਿਜ਼ਨਰੀਜ਼ ਪਾਥ: ਗੁਰਨੂਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਭੁੰਜੇ ਸੌਂਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ