ਜਲੰਧਰ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਸ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 200 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੇਨ ਰੋਡਸ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈਆਂ 93 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਂ ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਨ ਓ ਸੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 500 ਫਾਈਲਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।