Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

14

December 2018
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ!ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡੀ
ਭਾਰਤ

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

October 11, 2018 07:05 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ) ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਐਸ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ
ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਛਲਿਆ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ: ਭਾਜਪਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੰਧੂ ਤਿਰਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: ‘ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ`
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ