Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

February 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਕੋਲੰਬੀਆ ਪੁਲਸ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੌਤਾਂਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਭਾਰਤ

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

October 11, 2018 07:05 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ) ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਐਸ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਗੂਗਲ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦਿੱਸਦੈ
ਪਾਕਿ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ, ਭਾਜਪਾ 25 ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 23 ਸੀਟਾਂ ਲੜੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧੀ
ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ 4.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਨ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਐੱਮ ਐੱਫ ਐੱਨ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੈਮੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ