Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

May 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹਾਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਦੀ 5365 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਰ
ਭਾਰਤ

ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

October 11, 2018 07:05 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ) ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਐਸ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment