ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2019 ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 278 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇਸਭ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ 6 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 278 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।