Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

11

December 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਨੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ

July 16, 2019 09:21 AM

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ; ‘ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈਂ?'
ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘਾਗ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਯ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਯ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਯ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਨੇ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ, ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਧੂ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਬਹੁਤੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਓਰਵੇਲੀਅਨ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁਖੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਲਿੰਗ, ਉਮਰ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਸੇਵਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਟੀ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹਾਂ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ 35 ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ' ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ‘ਕਬਜ਼ਾ' ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਲੱਦ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ‘ਹੈਂਗਓਵਰ' ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਈ ‘ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

 

Have something to say? Post your comment