ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਰਤਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਡਿਨਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ-ਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਬਜਟ ਡਿਨਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਗੇਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਨਰ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 34 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਏਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 180 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ-ਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।