ਲਾਹੌਰ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਦਰੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਸੂਦ, ਅਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਜ਼ਫਰ ਦੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਉੱਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਈਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਕਰੀਬ 300 ਮਦਰੱਸੇ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ 160 ਮਦਰੱਸਿਆਂ, 32 ਸਕੂਲਾਂ, ਦੋ ਕਾਲਜਾਂ, ਚਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, 176 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ 153 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੋਲੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸਈਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ, ਫਲਾਹ-ਏ-ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਸਣੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ 13 ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ 23 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਈਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।