Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

19

August 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਨਜਰਰੀਆ

ਏਹ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ..

July 15, 2019 11:23 AM

-ਐਸ ਆਰ ਲੱਧੜ
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਅਜੇ ਠੰਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਬਿਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਯੰਤਰ ਲਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ‘ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌਂ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੌਡੇ ਉਤੇ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਡ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਪੌਲੀਥੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਸੀਵਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਨੁਸੂੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮਦੀ ਪੈਗਾਮ ਸੰਸਥਾ (ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ) ਨੇ 10 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੀਵਰ ਸਫਾਈ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸੇਫਟੀ ਯੰਤਰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਅਫਸਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੀਵਰ /ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਈ, ਐਸ ਡੀ ਓ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਨਾ ਛੋਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਮੌਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਲਾਈਕਸ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1983 ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ‘ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ/ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਪੈਗਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ-ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਵੇਗਾ।'

Have something to say? Post your comment