ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, 13 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਏ ਡੀ ਸੀ ਬੈਂਕ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਾਲੀ ਬੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਚਾਵੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸ ਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।