ਪੈਰਿਸ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੇਲੀਆ ਬਲਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੈਰਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਅਕੈਡਮੀ` ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 722 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 7000 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਡਾਰਬਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ 26 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਲਵਾਯੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਹੈ।