-ਤਰਨਦੀਪ ਬਿਲਾਸਪੁਰ
ਉਘੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਜੇਮਜ਼ ਮਿਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ: ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਲਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੀ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਮਜ਼ ਮਿਲ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸੈਲਫੋਨ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮੈਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਐੱਮ ਪੀ ਅਜੈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨੇ ਤਰਥਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀ ਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਹੇੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟਰੋਲਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਿਰਕੱਢ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਖੂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਟਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ 500 ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ, ਨਾਗਾ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਿੰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਸਥਾਈਪੁਣੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ, ਸਾਧਾਂ-ਸੰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜਦਾ-ਵਿਗੜਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਧ ਸੰਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।