-ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ
ਇਕ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1975 ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਬੇ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕੇ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾ ਲਈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਵੈਸੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਢੰਗ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਜੇ ਓਦੋਂ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਖੁੱਸਦੀ ਤੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੇ। ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਥੇ ਗਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਤੇ। ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭੁੱਖਮਰੀ। ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਧਰੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਵੇਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਆਬਾਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛੀ ਅੱਥਰੂਆਂ ਤੋਂ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫਿਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੇਚਾਰਾ ਵੋਟਰ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
‘ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋਂ ਨਰਕ' ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਉਤਲੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਓਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੰਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੂਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇ? ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 579092 ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਪਲੱਸ ਸਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਮ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਮੋਟੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਡੀ ਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੱਖ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 355 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਓਥੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 252 ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ‘ਮੈਨੂੰ ਕੀ' ਕਹਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕੀ ਬੁਖਾਰ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।