ਓਟਾਵਾ ਪੋਸਟ ਬਿਉਰੋ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੈਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸੁਪਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਕਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।