ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਸਟਾਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (Communications Security Establishment) ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਮਰੌਲੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੌਹਨ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਕੱਲ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਵ (Huawei) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸੁਸਤਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ) ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਮੈਕਲਮ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਹੀਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਨ ਮੈਕਲੇਮ ਵਰਗਾ ਘਾਗ ਲਿਬਰਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਹੁਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ? ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜੀਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਫਾਂਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੌੜੇ ਨਿੱਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਥੋੜਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਉਪਾਰ, ਵਣਜ ਆਦਿ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ Communications Security Establishment ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਗਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਜੌਹਨ ਮੈਕਲਮ ਜਾਂ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।