ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਟੀਕਲ
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਡਾਲਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 905 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ (905 Summit) ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 905 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ 13 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਣ?
ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੌਂਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ 905 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੇਅਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਚਰਚਿਤ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਤਾ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਨ (ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਅਤੇ ਮੰਗਤੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਨ ਭਾਵ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ। ਦੋਵੇਂ ਮੇਅਰਾਂ ਕਰੌਂਬੀ ਅਤੇ ਜੈਫਰੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲਿਬਰਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਔਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿ਼ਹਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
905 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ? ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 25, 000 ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 90,000 ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਝੱਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਉੱਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਬਿਨਾ ਠੋਸ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ (Special education) ਭਾਵ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਮੈਕਡੌਗਲਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਓਟਵਾ, ਕਾਰਲਟਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ 1000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਮਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ 2016 ਵਿੱਚ 1991 ਜਾਂ 1996 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਾਲ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮਿਲੇ ਸਿਰਫ਼ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ। ਭਾਵ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ 34% ਘੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋੜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੀਜਨਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਸੁੱਟਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪੀਲ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਲ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 5 ਲੱਖ ਸੀ।
ਪੀਲ ਲਈ ਬਣੀ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Fair Share Task Force for Peel) ਵੱਲੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ, ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਅਕਸਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਜੇ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1.65 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੀਲ ਵਿੱਚ 99 ਸੈਂਟ ਭਾਵ 60% ਘੱਟ ਡਾਲਰ। ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 119.30 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੀਲ ਲਈ 63.20 ਡਾਲਰ ਭਾਵ ਪੀਲ ਲਈ 100% ਘੱਟ ਡਾਲਰ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 20% ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼, ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਰਾਸ ਕਲਚਰਲ ਸਰਵਿਸਜ਼, ਇੰਡੀਆ ਰੇਨਬੋਅ, ਮਾਲਟਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਰਵਿਸਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ?ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ‘ਐਲ ਆਰ ਟੀ’ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾ ਰੋਇਆਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਪੀਲ ਦਾ ਭੱਵਿਖ ਸਾਥੀਓ!