ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੀਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। 18 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਜੀਰਗੰਜ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਓਦੋਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥਪਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜਫੋੜ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 17 ਸੰਤਬਰ 2018 ਤੱਕ 12 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਾਂ 12 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੀਤਾ ਬਹੁਗੁਣਾ ਜੋਸ਼ੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ।