-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਅੰਗਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-‘ਜਿਸ ਕੇ ਹਮ ਮਾਮਾ ਹੈਂ।’ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਠੱਗ ਬਨਾਰਸ ਆਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਲਪੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਠੱਗ ‘ਭਾਣਜਾ’ ਬਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ-ਲੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਛੁਣਛੁਣਾ ਫੜਾ ਕੇ ਨੇਤਾ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਰਫੂਚੱਕਰ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਠੱਗੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਠੱਗ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਵਿਅੰਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਸੌਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹੋਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ‘ਮਾਮਾ ਜੀ’ ਵਾਂਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁੜ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਕਸਰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਫਾਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਫਿਰਕੇ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੋਟਰਾਂ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ ਲਾਲਚਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿੱਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਖੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਪਰਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਇਸੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਘਰ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾਲ ਬਰਾਬਰ' ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।