ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੋ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੂੰ ਰੰਜਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮਰੱਥਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਤੜਕਾ (solidarity with accountability) ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ’ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਬਿੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰ, ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿੱਪਾ (ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਟੋਪੀ) ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ 21 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਹਿਤਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੁਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ (inclusion and equity) ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ?

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਗੂੰ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਲਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਸੰਵਾਰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਿੰਬੀ ਚੋਪੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਲ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਮ ਜਤਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਾਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੂਰਬੀਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਚੜੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕਿਸੇ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗਾ। 70% ਤੱਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਸੋਸਿਆ ਜਾਣਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ।