ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐੱਨ ਆਈ ਪੀ ਐੱਫ ਪੀ ਏ, ਐੱਨ ਸੀ ਏ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਮ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਬੁਲਿਅਨ, ਕਮੋਡਿਟੀ, ਫਿਲਮ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਰਵੋਤਮ ਮੈਥਡਾਲੋਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਐੱਮ. ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1980-2010 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 384 ਅਰਬ ਤੋਂ 490 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਸਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮ ਪੀਰੀਅਡ (1990-2008) ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 216.48 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1997 ਤੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਆਊਟ ਫਲੋਅ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ।