ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੇਠ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੜਕੇ ਦਾ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਹੇਠ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ, ਹੱਕ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।