-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੇ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਉਤੇ ਪਰਤ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਕਵਰ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਗਲੌਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁਕ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਮ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਨੈਟ ਗਾਲਾ 2019 ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪਲਬ ਦੇਵ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁਕ 'ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੋਨਾਰਕ ਸੂਰਯ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ-ਉਤੇਜਕ ਭਿੱਤੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੰ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੁਖਦਾਈ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜਕ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਉਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਲਈ 50 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ, ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੜਤਾਲ, ਕਾਰਟੂਨ, ਟਵੀਟਜਾਂ ਮੀਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਨ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ’ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਵਿਸ਼ਵਰੂਪਮ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ-19 ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਭੀੜਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਇਹ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾਹੀਣ ਵਰਤਾਓ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੀਏ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕੀ ਪਹਿਨੀਏ ਤੇ ਕੀ ਖਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂ ਦਰਸਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਭਖਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਬਪਤੀ ਪਲੇਅ ਬੁਆਏ ਬਰਲੂਸਕੋਨੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖੂਬ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਰਜ ਓਰਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ।
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕੇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ-‘ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾਟਕ।’