-ਹਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ
ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ। ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਧੰਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਰਾਮਨਾਥ ਗੋਇਨਕਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨੌਜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਥੇ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਹੀਰੋਇਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੋਗੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਰੀਂਗਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡ, ਵੰਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ, ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆਲਈ ਕਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਮੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤਾ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਵਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਪੱਖ ਸੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਗਾੜੂਆਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।