ਬਰੈਂਪਟਨ, 23 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ 21 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁ਼ੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਰੈਂਕੌਇਸ ਲੀਗਾਲਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ 21 ਪਾਸ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 21 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੁ਼ੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਾਸੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਰਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਵੇਗਾ।