ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 21 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਹੰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।` ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਤਾਹਿਦਾ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐੱਮ ਕਿਊ ਐੱਮ) ਦੇ ਮੋਢੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 140 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 300 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।