ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਖੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਕੇਸ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 37 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ ਜੱਜ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕ ਮੌਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਦਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 22-23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਫੀਸ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਉਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਜੱਜ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 24 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।