ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 30 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਜੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ (70 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ (30 ਮਿਲੀਅਨ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ(Amnesty International)ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੌਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ, ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ, ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 156 ਰਿਫਿਊਜੀ ਹਨ। ਜੌਰਡਨ ਵਿੱਚ 1000 ਵੱਸੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਦਰ 72, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 45, ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ 25 ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰਾਵਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ Leger ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 63% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 37% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਆਧਾਰਤ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ Ipsos ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਈਆ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 65% ਲੋਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਕ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਰਥਕ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 7600 ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 8086 ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 73,168 ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮੈਂਟ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43,250 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵ 28,100 ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿ਼ੱਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਖੁਦ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਚ 2 ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਲਿਬਰਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਲਈ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ?