ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਠੋਸ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ (ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਜਮੀਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਜਰਾਇਲ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ (1981-82 ਤੋਂ 2017-18 ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 1981 ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 245.62 ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ 227.67 ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੱਕ ਨਾਲੋਂ 17.95 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 8% ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ 132.19 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 141.87 ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ 8% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ, ਖ਼ੁਦ ਰਾਜਭਾਗ ਭੋਗ ਕੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ‘ ਹੋਣ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।