Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

October 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

June 20, 2019 09:13 AM

-ਸੁਰੇਂਦਰ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਬਹੁ-ਜਾਤੀ, ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਨਾਅਰੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’, ‘ਚਾਈਨਾ ਫਸਟ’, ‘ਰਸ਼ੀਆ ਫਸਟ’, ‘ਜਾਪਾਨ ਫਸਟ’ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨੇਤਾ ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਕ-ਸੂਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰਮ-ਜੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇੜਲੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜੋ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿਚਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦੂਤਘਰ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਾਸ਼ੋਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ-ਬਿਨ-ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਰਾਕ-ਈਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੱਦਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾਮ ਨੇ ਕੁਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਮੀਕਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਰਾਜਕਤਾ, ਅਵਿਵਸਥਾ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
ਅਰਬਪਤੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸੈਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਲਈ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਤਰ ਸੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਾਵੋਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਨਾਫਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੇਂ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਵੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੋਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਊਮਾਂ ਸਮੇਤ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ; ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਨੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਮਿਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ‘ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਜੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤ 1975 ਤੋਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 5.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐੱਸ ਏ 400 ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਰਟ ਸਟੇਂਟ, ਨੀ ਇੰਪਲਾਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ, ਵਪਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ‘ਕਾਟਸਾ’ (ਕਾਊਂਟਰਿੰਗ ਅਮੇਰੀਕਾਜ਼ ਐਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਤਾ (ਪੀ-4 ਦੇਸ਼, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਈਰਾਨ ਐਟਮੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਟਰੰਪ ਲਈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡੰਗ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ? ਐੱਫ ਟੀ ਏ (ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ) ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਧਮਕਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੋਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਪੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਡਟੀ ਗਈ ਸੀ?

 

Have something to say? Post your comment