-ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਸਫਰ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੂਖਮ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਅਵਲੋਕਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਲੌਅ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ‘ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਚੌਕੀਦਾਰ' ਗੁੰਮ ਸੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਜੀਦਾ ਅਕਸ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਸਹਿਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਿੰਦੁਤਵ' ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਇੰਜ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਪਲੈਟੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਤਮ ਪੁਸਤਕ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ' ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੁਕਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਿਆਂ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੈਟੋ ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਵਾਦ ਸਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਕਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਹੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਿਆ।' ਸੁਕਰਾਤ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਪਰੋਸਣ ਵਾਲੇ ਹਲਵਾਈ, ਭਾਵ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਪਰਜਾ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।' ਇਹ 399 ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੂਨਾਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 500 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਅਸੇਬੀਆ', ਅਰਥਾਤ ਅਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਏਥਨਜ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਸਭਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 280 ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 220 ਵੋਟ ਪਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ 30 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਤੇ ਚਿੰਤਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦਾਈ ਭੀੜਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੰਜ਼ਰ 'ਤੇ ਮੀਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਵਾਦ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹਨ, 35 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਰਚਨਾ ਪੱਖੋਂ ਫੈਡਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਛਣ ਏਕਾਤਮਕ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਏਕਾਤਮਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।'
ਜੇ ਅੱਜ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥੂ ਗੌਡਸੇ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ 66 ਵਰੇ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੌਖਲਿਆਂ ਭਰਭੂਰ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣਕਾਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੱਤ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਟੀਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਦਬ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ, ਇਸ ਨਵੇਂ ‘ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ' ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।