ਜਲੰਧਰ, 19 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਚਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ 365 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਬਣਾਏ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੇ ਸੂਰੀ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।