ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ
ਕਲਾਈਮੇਟ (ਜਲਵਾਯੂ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ‘Real Plan to protect the environment’ (ਜਲਵਾਯੂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯੋਜਨਾ) ਨਾਮਕ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਬਲਿਕ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 40 ਕਿਲੋਟੱਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਸੀ ਬੀ ਸੀ’ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4500 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 50% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 9 ਡਾਲਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ।
ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 30% ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ 30% ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਰਿਸਾਵ 732 ਮੈਗਾਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 513 ਮੈਗਾਟਨ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 30% ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕੇਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਜਾ ਕੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ।
ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਲਈ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2850 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਨਸਾਂ (furnaces), ਨਵੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ‘ਗਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ’ (Green Technology & Innovation Fund) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਮੁਹਈਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧੜਾ ਧੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 30% ਗਰੀਨ ਹਾਊਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੱਜਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨਪੰਸਦੀਦਾ 50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ‘ਕੋਸਟ ਟੂ ਕੋਸਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ 2005 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਰੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਐਨੀ ਕੁ ਚੁਸਤੀ ਜਰੂਰ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ‘ਸੀ ਬੀ ਸੀ’ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।