ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਥੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੇਲੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ, ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ 2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਾਂਗ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।