ਮੁੰਬਈ, 19 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ‘ਜੇਹਾਦ` ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿ਼ਲਾ ਅਕੋਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਏ ਐੱਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਾਂਬੇ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਹੇਠ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਕੋਲਾ ਦੇ ਪੁਸਾਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਬਦੁੱਲ ਰਜ਼ਾਕ, ਸ਼ੋਇਬ ਖਾਨ ਤੇ ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਅਿਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜ਼ਾਕ ਮਸਜਿਦ ਗਿਆ, ਇਕ ਚਾਕੂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਫ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਦਸਤੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ।
ਜੱਜ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਨੇ ਜੇਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਹਾਦ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਸੰਘਰਸ਼` ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰਜ਼ਾਕ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 25 ਸਤੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।