ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੀਤੀ-ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਸੋਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਸੀ ਓ) ਦੇ ਚੀਫ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੜਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ-ਮਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।` ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।